ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ 15845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲਿਆਵੇ ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਥਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 23 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਡੇਢ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਫ਼ੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ। ਲਗਭਗ 74 ਲੱਖ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਜੇਕਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਿਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜੇਕਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਤਿੰਨ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੇਵਲ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖ਼ਪਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੋ ਸੌ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ (ਜੋ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ) ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਨਵੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।