ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ, ਵਿਸ਼ਵ-ਗੁਰੂ, ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਆਦਿ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੁਝਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਹਵਾ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਰਵੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਕ ਟਰੱਕ ਨੇ ਸੜਕ ਕੰਢੇ ਸੁੱਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ 15 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ।
ਸ਼ਬਦ ‘ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ’ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਰਤਾਉ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੇ ਲੰਮੀਆਂ ਵਾਟਾਂ ਝਾਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਤੱਥ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਭੀੜੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਸਲੱਮਜ਼, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਨੋਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਮਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਰਤੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਨ ਦਾ ਖੌਅ ਬਣ ਗਏ।
ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੀੜੀ ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਸਲੱਮ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਰੱਥਾ, ਵਿੱਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਤਫ਼ਾਕਨ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ, ਵਿਕਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਅਪਣਾਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੂੰਜੀ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਾਵਾਂਪਣ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਮਾਡਲ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਭੀੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲੱਮਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਸਤੀਆਂ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ, ਝੁੱਗੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹਨ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ।
ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਇੰਡੈਕਸ (ਗਲੋਬਲ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ-Global Hunger Index) 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚ 94ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ 4 ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਵਸੋਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ; ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣਾ; ਇਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣ (Stunting) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਹ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਾਧੂ ਭੰਡਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਢਿੱਡ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ/ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮੁੱਖ ਤੱਥ ਵੱਲ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੋਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਕੜ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਠਿਤ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
-ਸਵਰਾਜਬੀਰ