ਆਈ ਟੀ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈ ਟੀ) ਨੇਮਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 79 ਤਹਿਤ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਔਫ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਰੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਕਸਰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੈ। ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਮੰਨਣਾ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੌਖ਼ਲੇ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਏ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡੀਪਫੇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਰਿਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਪਫੇਕ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅਸਰਦਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਭਵਿੱਖ ਉਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।