ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਕੋਵਿਡ ਬਾਰੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਮਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਓਮੀਕਰੋਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਜਲਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਾਂ 10 ਅਤੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਛੋਟਾਂ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਫ਼ਿਊ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਫ਼ਿਊ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਖੋਜ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਓਨੇ ਵਿਆਪਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਓਮੀਕਰੋਨ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਓਮੀਕਰੋਨ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੰਕੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ-ਜੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਵਾਇਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਲੂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਓਪੀਡੀ ਅਤੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਐੱਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਸਣੇ ਕਈ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਕ...

ਬਰਮਿੰਘਮ ਟੈਸਟ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲੜਖੜਾਈ

ਬਰਮਿੰਘਮ ਟੈਸਟ: ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰੀ ਲੜਖੜਾਈ

84 ਦੌੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਖਿਡਾਰੀ ਪੈਵੀਅਨ ਪਰਤੇ

ਸ਼ਹਿਰ

View All