ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ...
ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਟਸਐਪ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਜਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝ ਬੈਠੇ।
