ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ?

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਕਟੌਤੀ’ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦੁਹਾਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਲਟ ਹਵਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤਰਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ (ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ), ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ, ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਭਰੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਾਗਰਿਕ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ’ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੱਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਥਿਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ, ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਰਕਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਉਦਯੋਗ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਮੀਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ’ (ਵਰਕ ਫਰੌਮ ਹੋਮ) ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੋਸ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।