Religion vs Constitution: ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ,...
ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਮੀਰੀ-ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਤੈਅ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਹਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਆਪ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 1994 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐੱਸ ਆਰ ਬੋਮਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇੱਕ ਜਿਊਂਦੇ-ਜਾਗਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਹਿਸ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਖ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉਤਰਨ।
ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਰਾਬਰੀ, ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਬਹਿਸ, ਖੋਜ-ਕਾਰਜਾਂ ਜਾਂ ਕਲਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਗਲਾ ਨਾ ਘੁੱਟੇ। ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ’ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ? ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਸਾਂਝਾ ਚੌਖਟਾ ਸਾਡੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਭਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ’ਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
