ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੂਹਰੇ ਹਵਾ ਹੋਏ ‘ਹਵਾਈ ਨੇਮ’

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਬੀਤੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਜਾਂ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਗਮ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ।

ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਜਨਾਂ ਜਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਾਵ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸੌ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਉੱਡ ਕੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ’ਚ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਰੱਦ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਔਖੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਖਹਿਬੜਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਖ਼ੀਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਿਵਿਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਨਾਇਡੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਡਾਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਵੇਲੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣ ਵੇਲੇ ਕੀ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫਲਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮੀਟੇਸ਼ਨ (ਐੱਫ ਡੀ ਟੀ ਐੱਲ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣੂ ਸੀ।

ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲਟ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਛੇ ਲੈਂਡਿੰਗਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੈਂਡਿੰਗਜ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਈਟ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਹਾਰਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸਭ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਮਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੀ? ਨਹੀਂ... ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਮਲੇ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਲਾਇੰਗ ਕਲੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬੋਇੰਗ ਜਾਂ ਏਅਰਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਇਲਟ ਨਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ।

ਉਧਰ ਏਅਰਲਾਈਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਠੱਪ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਜਾਰਦੇਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਤੰਤਰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇਮਾਂ (ਜੋ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ) ’ਤੇ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਢੰਗ ਉਡਾਣਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15-16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਯੂਰੋਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਜਾਣਦਿਆਂ-ਬੁਝਦਿਆਂ ਉਹ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣ ਦੇ ਸਭ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ‘ਨਾ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਨਾਂਹ ਵਾਲਾ’ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲਿਆ।

ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੜ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ, ਪਾਵਰ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹੀਆ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਝਲਕਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਵਾਈ ਚੱਪਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਪਰ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜੁੱਤੇ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਆ ਦਿੱਤੀਆਂ।