ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੀ।
ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ‘ਕਿਤੇ ਵੀ’ ਅਤੇ ‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ’ ਵੇਚਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ (ਲਗਭਗ 4.94 ਜਾਂ 5 ਏਕੜ/ਕਿੱਲੇ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ‘ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ’ਤੇ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ/ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੂਸਰੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਧੇ/ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦੇ ਦੋ ਨੁਕਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚੋਂ ਉਗਮਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲੀ-ਗੇੜ ਵਿਚ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ-ਗੇੜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਿਣਸਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਜੌਹਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ (Agriculture Policy) ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੈ, ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।