ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੋਰਾਹੇ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ...
ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਦੋਰਾਹੇ ’ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2.03 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1.83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ (ਕੌਮੀ ਔਸਤ 74,121 ਰੁਪਏ ਹੈ)। ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚਲੇ ਡੂੰਘੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ, ਸਥਿਰ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ, ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ, ਅਸਥਿਰ ਮੌਨਸੂਨ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਐਗਰੀਸਟੈਕ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ 8.48 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ।
