ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ (ਜੋ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ) ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇ ਸਭ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੱਦ ’ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਮਿਲੇ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਖਾਈ ਸਮਝ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਓ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਹੱਦ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰ-ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਲਖਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ। ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਓ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਗ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਰੀ ਨੇੜੇ ਇਕ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ (ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ) ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਖੱਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨਾਕੇ ਵੀ ਉਠਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਬਾਓ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਜੋ ਇੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੀ ਕਾਂਗ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਗਰੇਟਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰੋਡ-ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਕੋਡ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ।
ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹਾ ਉੱਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਪਾਸ਼ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਜੋ ਪਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ‘‘ਚੈਨ ਦਾ ਇਕ ਪਲ ਬਿਤਾ ਸਕਣ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼’’ ਨੂੰ ਚੁੰਝਾਂ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਡਦੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੋਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਵੀਆਂ ਕਰਵਟਾਂ ਲੈਣਗੇ।
-ਸਵਰਾਜਬੀਰ