ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਝ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਇੱਕ ਉਪਬੰਧ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਗਾੜ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੀਵ ਵਿਗਆਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਬਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪਾਬੰਦੀ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਰਮਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਣੇਪਾ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਰੋਸਾ, ਪਿਆਰ, ਲਗਾਅ ਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਦ ਲਏ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਪਣੱਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗਣਾ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਰਤ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰਥਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਲਿੰਗ-ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।