ਨਿੱਜੀ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਤੇ ਕਮਾਈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਮਦਨ-ਖਰਚੇ ਦੇ ਆਡਿਟ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ) ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਕੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟੇ ਹੋਏ ਅੱਧ-ਪਚੱਧੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾ ਵਧਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਖ਼ਰਚਿਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਟੀਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।