DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾਅ ’ਤੇ

ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਵਾਲਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਲਟਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਗਬਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਾਕੀ ਸਹਿ-ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ (ਬੈਂਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡ) ਨਾਲ ਕਰਨਾ ‘ਤਰਕ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

Advertisement

ਦਰਅਸਲ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਠੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਜਾਂ ਅਮਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਤੀਜੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਲੱਭਣਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
×