ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ...
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇੜੇ ਪਏ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹਨ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੰਗ ਤੇ ਮੋੜ-ਘੇੜ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਇੰਚ ਰਸਤਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨ ਵਾਧੂ ਥਾਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਕੂਹਣੀ ਮੋੜਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤਿਲਕਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਸਣ ਹੱਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜਖਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਦਸਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ’ਚੋਂ ਅਕਸਰ ਈਂਧਣ, ਇੰਜਣ ਤੇਲ, ਕੂਲੈਂਟ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਰਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਰਗੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੁਲੀਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਲਟਕਣਾ, ਬੀਮੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮੁਕੱਰਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਯਾਰਡ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਂਟਰੀ, ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕਬਾੜਖਾਨਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਿਜ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
