ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਚਨਚੇਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਏਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼-ਬੰਦ ਸੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ 24 ਮਾਰਚ 2020 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼, ਨਵਾਂ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਲੀਆਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਾਰਖਾਨੇ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਏਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਸਨ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਭੈਅ ਦੀ ਪ੍ਰਛਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਗੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਭੈਅ-ਭੀਤ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਡਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸਦੀ ਡਰੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਗਈ ਵਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਜ਼ਰ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਅਚਨਚੇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖੋਹ ਲਈ। ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੀਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਖੋਜਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਤਲਾਸ਼ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਰੋਬੋਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਘਬਰਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਚਾਰ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੇ।
ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੂਝ-ਸਮਝ ਭੁਚਲਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵੈਦਾਂ ਤੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੇਖਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਘਰ ਦੇ ਜੀਅ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ; ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੂਲ਼ਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ; ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਕ ਅਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਤਨ ਅਤੇ ਅਵਚੇਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ।
ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਮੰਦੀ ਆਈ। ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ, ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਿਰਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ-ਭਾਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਏ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ ਛਿੜਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਜ਼ਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਗਾਲਬਿ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਸਾਧਨਹੀਣਤਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਿਚ ਧੱਕ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਦਮੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ।
ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 83 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਹਾਥਰਸ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਏ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਿੱਦਿਕੀ ਕੱਪਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੂਖਮ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਮੂਦ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ 22 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 11 ਗੇੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੋ ਨਬਿੜਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦੀ ਅਨੂਠੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਗਾਇਕਾਂ, ਰੰਗਕਰਮੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਦੁੱਤੀ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੇਗ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਲਾਸਾਨੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਲੀ ਅਮਨੁੱਖਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਲੌਅ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਕਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਦਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਹਨ।
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਖਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਰਜ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਹ ਵਰ੍ਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਇਕਲਾਪੇ ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋ ਨਬਿੜਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆਪਣੇ ਸਿਦਕ, ਸਬਰ, ਜੇਰੇ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਨਵੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਸਦਕਾ ਅਮਨੁੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
– ਸਵਰਾਜਬੀਰ