ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਚਿੰਟਲਜ਼ ਪੈਰਾਡਿਜ਼ੋ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਚਿੰਟਲਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਟਾਵਰ-ਡੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਸ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਟਾਵਰ-ਡੀ ਦੇ ਫਲੈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਬੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਰੇਰਾ) ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 2016 ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਾਰਤਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਰੇਰਾ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਰੇਰਾ’ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ 2017 ‘ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਲੈਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਰਹੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਰੇਰਾ’ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਰੇਰਾ’ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।