ਫਰਵਰੀ 2021 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਕਾਨੂੰਨ (ਪਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2020) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਊਆਂ, ਬੈਲਾਂ, ਵੱਛਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ, ਸਾਨ੍ਹਾਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਿਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲ 2010 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ 2010 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 1964 ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ 12 ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ, ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਜਬਿਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਬਿਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਾਵਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਆਦਿ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ (ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਿਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਭਰੇ ਕੰਮ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਈ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 304ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ, ਡੰਗਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਛਿਆਂ ਅਤੇ ਕੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 16 ਅਤੇ 17 ਬਾਰੇ ਹੈ। ਧਾਰਾ 16 ਅਨੁਸਾਰ ਗਊਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤ-ਏ-ਹਿੰਦ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਧਾਰਾ 17 ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (Public Servants) ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਵਚ ਹੇਠ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਗਵਾ ਲਬਿਾਸ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਊ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਲ-ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਵ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਜਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟ ਬਟੋਰਨਾ ਹੈ।