Supreme Court ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ, ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2013 ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਜ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ "ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪੁਨਰਵਾਸ ਉਪਾਅ" ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੀੜਤਾ ਸ਼ਹੀਨ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਲ. (PIL) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।