Supreme Court ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐੱਲ) ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ (ਸੀਜੇਆਈ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਲਦ ਹੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ।"
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
