ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤਸਵੀਰ: 20 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਤੜਫ਼ਦੀ ਰਹੀ ਆਖ਼ਰੀ ਸਟੇਜ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਮਾਂ
ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 20 ਘੰਟੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੋਲੀਨ ਟਿਟਾਨਿਚ ਨੂੰ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁਣ ਫੇਫੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗ਼, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਖ਼ੂਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਥੈਰੇਸਾ ਚੈਨੋਵਸਕੀ ਨਾਲ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ।
ਚੈਨੋਵਸਕੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੈਨੋਵਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲੀਨ ਨੂੰ ‘ਲੋਅ-ਪਰਾਇਓਰਿਟੀ’ (ਘੱਟ ਤਰਜੀਹ ਵਾਲੇ) ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 20 ਘੰਟੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦਰਦ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਜੂਝਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ।
ਚੈਨੋਵਸਕੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਕੋਲੀਨ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਲੀਏਟਿਵ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੀੜ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ-ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਵਿੰਨੀਪੈਗ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਦਬਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਉਜ਼ੋਮਾ ਅਸਾਗਵਾਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਪੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ।
