Royal family property: ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ - SC
ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ; ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾ
Royal family property: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਮਧਰੀਕ ਸ਼ਾਸਕ (ਰਾਜੇ) ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ (Personal Law) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ (Rule of Primogeniture) ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਵੀ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮਧਰੀਕ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ’ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ ਰਹਿ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੀਵਾਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ‘ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ’ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਖ਼ਤ (ਗੱਦੀ) ਅਤੇ ਖਿਤਾਬਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ (Merger) ਸਮੇਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁਰਸ਼ ਵਾਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ‘ਅਣਵੰਡੀ ਜਾਇਦਾਦ’ (Impartible Estate) ’ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰ ਐਕਟ (Hindu Succession Act) ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ (Merger Covenant) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਠੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਖ਼ਤ (ਗੱਦੀ) ਹੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਿਤ ਚਾਰ ਅਚੱਲ (ਇਮੋਵੇਬਲ) ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਆਖਰੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ (ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ੈਤੋ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਹੇਲਨਜ਼, ਮਸੂਰੀ), ਉਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਪਏ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਰਿਸ (ਫ਼ਰਾਂਸ) ਦੇ ‘ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਨਰਲ, ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਹਾਸਮੈਨ’ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪਏ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ‘ਫਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਬੈਂਕ, ਫੋਰਟ, ਬੰਬਈ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟਾਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ, ਉਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। । ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
