Petrol-Diesel Tax: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ
ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧੀ ਕੀਤੀ; ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ (ATF) ਦੇ ਬਰਾਮਦ (ਬਰਾਮਦ) ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਿੰਡਫਾਲ ਗੇਨਜ਼ ਟੈਕਸ’ (Windfall Gains Tax) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਯਾਨੀ 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਲੇਵੀ ਘਟਾ ਕੇ 13.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ (ਏਟੀਐੱਫ) ’ਤੇ 9.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਡ ਅਤੇ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਸੈੱਸ (ਸੜਕ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ) ਹੁਣ ‘ਜ਼ੀਰੋ’ (nil) ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ (Domestic Consumption) ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਥਾਨਕ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ’ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ (SAED) ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ 16.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 13.5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਬਾਲਣ ’ਤੇ 16 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 9.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿੰਡਫਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਰਾਨ (ਇਰਾਨ) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil) ਕਰੀਬ 73 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 100 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇਸ ਉਛਾਲ ਕਾਰਨ ਬਰਾਮਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
