ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਣਵੰਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਸੀ ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ "ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ" ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ "ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ", ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 2007 ਤੋਂ ਅਣਵੰਡਿਆ (ਅਣਵੰਡਿਆ/ਅਣਦਿੱਤਾ) ਰਿਹਾ ਸੀ। "ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਣਦਿੱਤਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।"
ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ (ਰਿਸਪੌਂਡੈਂਟਸ) ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, "ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ", ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ "ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। "ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਣਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਜੋ ਕਿ 3 ਮਈ, 2007 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 45,981 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਸਨ, 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬੱਚਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ," ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੇਅਰਥ (ਇਨਫ੍ਰਕਚੂਅਸ) ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ "ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਨੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ" 2007 ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜੀ.ਐੱਸ. ਬੱਲ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਲਕਸ਼ਮਣ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ "ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ" ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਕਾਇਆ "ਲਗਪਗ 2007 ਤੋਂ" ਅਣਦਿੱਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਹੱਕ ਅਣਵਿਵਾਦਤ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।

