Monsoon Session 2026: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ; ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ 7 ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ
‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. (PTI) ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 7 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਗੀਤ ‘ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ’ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ (ਚੰਦਾ) ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਵਿਧੇਅਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਆਰਜ਼ੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਬੰਦੀ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੋਧ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ (NEET-UG) ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾਨ ਵਿਵਾਦ, ਈ-20 (E20) ਬਾਲਣ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1. ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ (ਚੰਦੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
2. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
- ‘ਜਨ ਗਣ ਮਨ’ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ) ਵਾਂਗ 'ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ' ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਇਸ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ, ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗਾਇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3. ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਬਿੱਲ, 2025
- UGC, AICTE ਅਤੇ NCTE ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਸੰਸਥਾਨ (INI) ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
4. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
- ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ (G-Secs) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
5. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਅਧਿਆਦੇਸ਼) ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
6. ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026
- 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਨਿਆਇਕ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
- ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ DM/SDM ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
7. ਮਾਈਕ੍ਰੋ, ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ੇਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026
- ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ MSEFC (Micro and Small Enterprises Facilitation Council) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 7 ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬਿੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 3 ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਫੌਰਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ’ (FCRA) ਅਤੇ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਸ਼ਠਾਨ ਬਿੱਲ' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ਾਂ (ਆਰਡੀਨੈਂਸ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਜਨਮ-ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੇ ਨਿਰਾਦਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. (MSME) ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ (NDA) ਦੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ, ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਸਹਿਤ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕਈ ਦਿੱਗਜ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
