Punjab ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ, ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ

ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੰਡਾ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼

ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦ੍ਰੋਹ’ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ

ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਆਰ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। (with inputs by ANI and TNS)