Europe Asylum: ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ

Europe Immigration Punjab: ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ.ਯੂ.) ਦੇ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਡੈਨਮਾਰਕ, ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟਰੀਆ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ' (ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਪਨਹੇਗਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 2027 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਮੌਰਟਨ ਬੌਡਸਕੌਵ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਾਂਝੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਂਡਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਚਰਚਾ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਗ਼ੈਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰਟ ਵੈਨ ਡੇਨ ਬ੍ਰਿੰਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਨਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਪਿਕਮ (PICUM) ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓ'ਫਲਾਹਰਟੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਬ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਸਾਇਲਮ/ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ) ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਕਾਰਨ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ 'ਰਿਟਰਨ ਹੱਬ' ਬਣਨ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ਼ਰਨ (Asylum) ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ: ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਬਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ (ਭਾਰਤ/ਪੰਜਾਬ) ਪਰਤਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ: ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਣਾ ਲਗਪਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।