CJP Government Warning: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਕਰੇਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਿਤਾਵਨੀ
Cockroach Janata Party: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ
Student FIR Warning: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਕਰੇਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰਬਰ 4 ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਬਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
