Cancer Medicine Price Hike: ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ
ਸਰਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ; 2700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਵਾਈ ’ਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਐੱਮਆਰਪੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ: ਅਦਾਲਤ
Cancer Medicine Price Hike: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ 2700 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐੱਮਆਰਪੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀ
ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 2025-26 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2024-25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਕਰੀ 5,281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਰੀ 3,382 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਲੁੱਟ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦਵਾਈ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡੀਪੀਸੀਓ ਤਹਿਤ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ
ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (ਡੀਪੀਸੀਓ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਡੀਪੀਸੀਓ ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਡੀਸਿਨਜ਼ (ਐੱਨਐੱਲਈਐੱਮ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
