Canada PR New Rules 2026: ਪੀ ਆਰ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਰੱਦ
Canada PR: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ; ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ; ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
Canada PR: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਿਫ਼ਿਊਜੀ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਹਿਮ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਪੀ ਆਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਉਸ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਰਕਮ ਸਪਾਂਸਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੇਗਾ।
IRCC ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਤਸਵੀਰਾਂ, ਚੈਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ, ਫਲਾਈਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਿਤਾਏ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ, ਸਾਂਝੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਸਹਿ-ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਲੀਜ਼, ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੱਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ੋਟੋਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜੋ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

