Canada Gurdwara Loan: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1.3 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੇਸ

Canada Gurdwara Loan: ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ’ਤੇ 1.3 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਬਕਾ ਲਿਬਰਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

‘ਦਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੀ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਐੱਸਐੱਮਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇੰਕ. ਅਤੇ ਓਕੁਲਸ ਮਾਰਟਗੇਜ ਜੀਪੀ ਇੰਕ. ਨੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਟੋਬੀਕੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰਐੱਸਜੀ ਲਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਸਐੱਸਐੱਮਟੀ ਨੇ 25 ਅਪਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 68.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 20 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 102.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ।

ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 1.2 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 82.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 1.3 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਪਗ 89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ‘ਦਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇਸ਼ਨ’ ਮੁਤਾਬਕ 1.5 ਕਰੋੜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਪਗ 3 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਕਰੀਬ 2.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਵਿਆਜ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਇਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ’ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਾਰਜ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜ ਕਦੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਫਰੈਡਰਿਕ ਐੱਲ. ਮਾਇਰਜ਼ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਦਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇਸ਼ਨ’ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਸਾਈਮਨ ਬੀਬਰ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਧਿਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਮਾਰੀਆ ਨਾਇਮਾਰਕ ਨੇ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ‘‘ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।’’

ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਜੀ ਲਾਅ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਾਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਅਤੇ 10 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ 2.5-2.5 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਹਰ ਇੱਕ ਲਗਪਗ 1.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ 2.5 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੈ।

ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਚੈੱਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ 2.5 ਲੱਖ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਲਗਭਗ 1.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਆਰਐੱਸਜੀ ਲਾਅ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸੈਂਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਠਾਠ ਈਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਦੋਵੇਂ ਸੰਘੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਸਿਵਲ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।