ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 28 ਜੁਲਾਈ

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੇ.ਸੀ.ਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਨੰਦ ਲਿਮਟਿਡ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 27 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਿਪਸ ਬੱਲਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਏਕੜ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਟ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ 27 ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ’ਤੇ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ 12 ਤੋਂ 125 ਪਲਾਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 49 ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਦੇ ਅਤੇ 76 ਪਲਾਟ ਪ੍ਰਤੀ 500 ਗਜ਼ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਵਲ 4 ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ’ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਰੇਰਾ’ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਉਂਸਪਿਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁ਼ੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸੂਦ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੱਤਰ 3 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 16 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਿਓਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ’ਚ 5 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਸਾਜਿਸ਼ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਤੇ ਈ.ਡੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਪ੍ਰੇਮਦੱਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ

ਭੈਅ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ

ਭੈਅ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ

ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਿਹਤ ਉੱਪਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ

ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ

ਸ਼ਹਿਰ

View All