ਪੰਜਾਬ: ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14ਵੇਂ/15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ (MGNREGA) ਵਰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਾਹਿਬਪੁਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਖਿਲ ਡਡਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਆਡਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਘਟੀਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਿੰਡ ਮੁਸਾਹਿਬਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਸਰਪੰਚ ਰਾਹੀਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (RTI) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਖਾਤੇ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਸ ਨੇ ਵਾਊਚਰ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਾਊਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 10 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (BDPO) ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ (DDPO) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚ, ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਧੀ ਹੈ।

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੇ 'ਰਿੱਟ ਆਫ ਮੈਂਡਾਮਸ' (Writ of Mandamus) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ। ਉਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਆਪੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।