Punjab: ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ! ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ-ਕਮ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (SDO) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ...
ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਰੇਨੇਜ-ਕਮ-ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ (SDO) ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਚੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਰਸਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਚੋਣਵੇਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਖਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਕਿਊ-ਫਾਰਮ (Q-Form) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਫਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਸ ਡੀ ਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਜਿਹਦਾ ਖੇਤ ਉਹਦੀ ਰੇਤ" ਸਕੀਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਪੁਰ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਡਰੇਨੇਜ) ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
