ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ, 29 ਨਵੰਬਰ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਧੂੜ ਫੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਅਧੀਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਸੂਖਦਾਰ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਵਰਤ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਤੱਕ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਲਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਅਧੀਨ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਰੱਤੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਤਾਇਨਾਤ ਲਗਪਗ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਸਕਣ।
ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕ: ਐਕਸੀਅਨ
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਵਿਵੇਕ ਕਲਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਅਨਜਾਣਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਲੇਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਕਸੀਅਨ ਕੰਵਲ ਨੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ‘ਤੇ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਪਰ ਸੜਕ ਐਸਟੀਮੇਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।