ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, 10 ਅਗਸਤ
ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਕੇ ਇਹ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ (ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ) ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਘਿਰਾਓ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨਿਰਾਲਾ, ਏਟਕ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਤੰਤਰ ਕੁਮਾਰ, ਆਟੋ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਬਛੌੜੀ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤਪੁਰ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਲੇਮਪੁਰੀ, ਇਸਤਰੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਸੰਘਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2020 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਿੱਥੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਨਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ ਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।