Maize Procurement: ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੇ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਮੱਕੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਂਦੀ
ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2410 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਪਏ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਝੱਖੜ ਨੇ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਤੱਕ 1250 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਭਾਅ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗ ਕੇ 800 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਹੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਏਕੜ ਮੱਕੀ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਮੱਕੀ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੱਕੀ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਆਣੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੋਆਬੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੀ ਦੀ ਮੰਗ ਈਥੋਨੌਲ, ਪਸ਼ੂ ਫੀਡ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਸਣੇ 35 ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
