ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੋਸਲਾ
ਸ਼ਾਹਕੋਟ, 10 ਜੂਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੇੜ੍ਹਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 3075 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਿੰਨੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਂਮੇ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਦਿਕਪੁਰ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੜ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਬੈਂਸ): ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 170ਵਾਂ ਜਥਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਾ।