Illegal mining in Talwara: ਖਣਨ ਮਾਮਲਾ: ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਹਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਲਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਜਯੋਤਸਿਨਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜੀਪੁਰ ਤੇ ਤਲਵਾੜਾ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਸਮੇਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ 3 ਮੀਟਰ ਡੂੰਘੀ ਪੁਟਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਉਲਟ 50-100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹਾਜੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤਲਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਧਨੌਲ, ਬਰਿੰਗਲੀ, ਧੋਲ ਕਲੋਤਾ, ਅਮਰੋਹ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਮਨਚੰਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਖੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੋਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ ਐੱਲ ਐੱਸ ਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
