ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨ (ਰੇਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ) ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ- ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ, ਤਾਰਾਂ ਵਾਲ਼ਾ ਪੁਲ਼ ਤੋਂ ਛੇਹਰਟਾ ਨਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਤਕ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ, ਮਜੀਠਾ ਰੋਡ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਰੋਡ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਵੈਂਡਿੰਗ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ।