constitutional Rights: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਬਸਪਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੀ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਰੀਬ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲਕੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਸਪਾ ਅਜਿਹਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ​

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਟੀਚਿੰਗ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਨਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।