DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Hoshiarpur Illegal Mining: ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ; ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ। ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖਣਨ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ’ਤੇ ਖਣਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਢੇਰ ਮਿਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਫ ਟਿੱਪਰ ਅਤੇ ਜੇ ਸੀ ਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਣਨ ਮਾਫੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

Advertisement

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਖਣਨ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲੂ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਖਣਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 104 ਨਵੇਂ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਇਕੱਲੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

Advertisement

Advertisement
×