ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ
ਤਲਵਾੜਾ, 11 ਜੂਨ
ਇੱਥੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਢੁਲਾਲ ’ਚ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਲਵਾੜਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (75) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਪ- ਦਾਦੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 25-30 ਵਿਅਕਤੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ਼ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਆਉਣਾ-ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਕੁੱਪ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਲ 12 ਅਪਰੈਲ 2013 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1953 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ 30 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਕੋਲ਼ 32 ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਜ਼ਾਰੇ 32 ਸਟੈਂਡਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਪਟਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਹੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਪਲੱਸ 32 ਸਟੈਂਡਰਡ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ 20-25 ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। 1977 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਰ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਖਸਰਾ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਤੁੜਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਕੋਲ਼ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਬਰੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ (52) ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (55) ਦੀ ਕਰੀਬ 25 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਤਾਰਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧਤ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
