DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Sukhpal Khaira ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹਿਆ

Congress MLA ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ; ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ; ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਰਥਕ ਪੁੱਜੇ; ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖਹਿਰਾ ਸਮਰਥਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement

ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇੱਕ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਪਗ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਖਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਭਾਗੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।

Advertisement
×