DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਿਆ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਦਾ ਅਜਾਇਬਘਰ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਕੜੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਗ, ਨਸਲ ਭੇਦਭਾਵ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਨਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹਰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।

Advertisement

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੱਧ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ’ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ। 20 ਅਪਰੈਲ 2007 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 13 ਮਾਰਚ 2008 ਨੂੰ ਕੈਨੈਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਸੀ-42 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

Advertisement

ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਨੂੰ 19 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਲਿਤਾੜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਐਸਪਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਸਪਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਹੈਰਾਲਡ ਐਸਪਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਕੀਲ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਕੈਨਵੈਸਟ ਗਲੋਬਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਸਪਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਧਾਉਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਸੀ। 2003 ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਲਡ ਐਸਪਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਗੇਲ ਐਸਪਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਨੀਪੈੱਗ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਸਪਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖੀ ਗੇਲ ਐਸਪਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਤੋਂ 130 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10 ਸਥਾਈ ਗੈਲਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹਨ? ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਪਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਾਇਬ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਜਾਪਾਨੀ, ਰਾਈਰਸਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੀਨੀ ਹੈਂਡ ਟੈਕਸ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਰੋਡ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਯਤਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਨਸਲਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੈਲਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋਕਾਸਟ, ਹੋਲਡੋਮੋਰ, ਅਰਮੀਨੀਆਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੋਸਨੀਆਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਗੈਲਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ ਯੋਧਿਆਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਤੇ ਨੋਬੇਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇਲਾ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗਾਥਾ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ‘ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਹਾਜ਼’ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਕੁਚਲੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ’ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਗੈਲਰੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਅਜਾਇਬਘਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ, ਇਹ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਾਸ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 001-778-980-9196

Advertisement
×