ਲੰਡਨ ਤੋਂ

ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਯੂਕੇ

ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਯੂਕੇ

ਹਰਜੀਤ ਅਟਵਾਲ

ਯੂਕੇ (ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਮਤ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਰਾਹੀਂ 2016 ਵਿਚ ਈਯੂ (ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ) ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਈਯੂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ (ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਐਗਜ਼ਿਟ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਮਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਯੂਰੋਪ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੋਕਮਤ ਦੇ ਬਹੁਮੱਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੌਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਨੇ ਈਯੂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਭਾਵ ਇਹ ਬਰੈਕਜ਼ਿਟ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਤਰੀਕ ਸੀ।

ਯੂਕੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ। ਯੂਕੇ ਨੇ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਗ ਕੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਈਯੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਵਪਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਈਯੂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਪਚੀਦਾ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਦੇ ਈਯੂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਸੀ ਵਪਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ 30% ਆਯਾਤ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਾਮਾਨ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਈਯੂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ £660 ਬਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਡੀਲ ਭਾਵ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਡੀਲ ਏਨੀ ਜਟਿਲ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਵੇਲਾ ਅਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਈਯੂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਯੂਕੇ ਨੋ-ਡੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੋ-ਡੀਲ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਈਯੂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਦਸ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਨੋ-ਡੀਲ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।

‘ਨੋ-ਡੀਲ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਸੀ। ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਘਾਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ 87000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ‘ਨੋ-ਡੀਲ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਯੂਕੇ ਤੇ ਈਯੂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਸੀ, ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੋ-ਡੀਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ 24 ਦਸੰਬਰ, ਭਾਵ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਗਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕੇ ਦੇ ਮਾਹਰ ਇਸ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਲ ਵਿਚ ਨੋ-ਡੀਲ ਹੀ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਤੇ ਈਯੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਸਫ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ-ਸਮਝਾਉਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਓ, ਮੌਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਕੀ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਗਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਪਾਰ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਪਰ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਮਾਨ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਸਟਮ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਈਯੂ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਯੂ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਿਰ-ਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਮੱਛੀ-ਫੜਨਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੱਛੀ-ਫੜਨ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਯੂਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਈਯੂ ਦੇ ਮੱਛੀ-ਫੜਨ ਉੱਪਰ 80% ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਯੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਸਿਰਫ਼ 18% ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਡੈੱਡਲੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਡੀਲ ਹਾਲੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਡੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਈਯੂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੱਟ ਸਿਰਫ਼ 25% ਲੱਗੇਗਾ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੱਟ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈਯੂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਈਯੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 90 ਦਿਨ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯੂਰੋਪ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਯੋਗਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ, ਵਕੀਲ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸ਼ੈੱਫ ਆਦਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ (EHIC) ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਰਡ (GHIC) ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਈਯੂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਭਾਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਰੋਪ ਦੀ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਉੱਪਰ ਈਯੂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ‘ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ’ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਈਯੂ ਦੀ ਉੱਚ-ਅਦਾਲਤ ਯੂਕੇ ਲਈ ਵੀ ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਆਖਰੀ ਅਦਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਢੋਅ-ਢੁਆਈ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੀਆਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਈਯੂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਕੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਨ ਟਿਉਰਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਈਯੂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਈਯੂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਂਜ ਭਾਵੇਂ ਯੂਕੇ ਯੂਰੋਪਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਈਯੂ ਦੀ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਯੂਐੱਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡੇਟਾ-ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਈਯੂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਯੂਕੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਜਲਈ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ-ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਛੇ ਸਾਲ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ 60% ਪੁਰਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਕਦਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉੱਪਰ ਅਗਾਂਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਥਗਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੁਆਲਿਟੀ-ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕੁਆਲਿਟੀ-ਚੈੱਕ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਨਵੀਂਆਂ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲ ਸਿਸਟਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੇਠ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਪੇਨ ਵਿਚ ਹੌਲੀਡੇ-ਹੋਮ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਸਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਾਂਗਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All