ਨਸਲਵਾਦ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ

ਨਸਲਵਾਦ: ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਸੀਏਏ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕ

ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੌਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀਨ ਸਵੈਨਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਕੈਨੇਡਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ 18 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੌਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਰ ਜੀਨ ਸਵੈਨਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਏਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗ਼ਲਤੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਧੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ

ਸਾਡੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗ਼ੁਲਾਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ‘ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਸਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਹੱਕ’ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼’ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਮਾਰਚ 1907 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵਿਲੀਅਮ ਬੌਵਸਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਅਪਰੈਲ 1907 ਵਿਚ ਮਿਊਂਸਪੈਲਿਟੀ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਸਲੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲਾ ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਦਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਠਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਤਰਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੌਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ

112 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਸਲੀਵਾਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ‘ਆਰਡਰ ਇਨ ਕੌਂਸਲ’ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਚਾਲ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਹ ਇਮੀਗਰੰਟ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਤਰਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਰਾਹ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ, ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। 8 ਜਨਵਰੀ 1908 ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗ਼ਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ 2 ਅਪਰੈਲ 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ‘ਨਿਰੰਤਰ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ’ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ।

ਪਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਨਸਲਵਾਦ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ, ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ, ਇਸਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੱਟੜ ਸੋਚ ਦਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜ ਪੀਅਰਸਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 1944 ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਇੰਸ਼ਿਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਹਿੰਦੂ (ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਸਲੀ ਸ਼ਬਦ) ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮਿਆਰ ਅਨੁਕੂਲ ਜੀਵਨ- ਪੱਧਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਮੰਤਰੀ ਪੀਅਰਸਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅਪਮਾਨ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਨੰਗੇ ਧੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਦੁੱਖੜੇ ਝੱਲੇ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰੰਗਦਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚੋਂ 4 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਦਰਜਨਾਂ ਐੱਮ. ਪੀ., ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਜੱਜ, ਫ਼ੌਜ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਹਨ।

ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਪੀਅਰਸਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਰੋੜ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਅਭਿਆਸ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ। ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕਰਮ-ਭੂਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ

ਨਸਲਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਹੁਣ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ’ਚ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਬੋਲੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗ਼ਦਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬੇ ‘ਚਿੱਟੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ’ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਉਂਕ’ ਦੱਸ ਕੇ ਹਿਟਲਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਤੇ ਨਸਲਵਾਦ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਾਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜੇਤੂ ਗਰਦਾਨਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 1908 ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਆਰਡਰ -ਇਨ- ਕੌਂਸਲ ਵਰਗਾ ‘ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨਸਲ, ਫਿਰਕੇ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਨ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ?
ਸੰਪਰਕ: 001 604 825 1550

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ...

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਡਰ ਸੀ: ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ

ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਸਆਡਰ ਸੀ: ਮੁੰਬਈ ਪੁਲੀਸ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ

ਸ਼ਹਿਰ

View All