ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ

ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ

ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ 2020 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਣੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼/ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ

ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਿਲਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਜਨਤਕ ਵਿਸਫੋਟ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਫੋਟ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੇਮਿਆਦੀ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਦਾ ਵਿਸਫੋਟ, ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ।

ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਦਾਬਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀਵੰਡ ਸਾਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਬਾਦ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ ’ਚ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉੱਤੋਂ, ਸਾਮਰਾਜ-ਭਗਤ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੀਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਤੇ ਮਾਰੂ ਆਕਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਗਾਲੀ, ਗ਼ੁਰਬਤ, ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਬੇਥਾਹ ਪਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕਦੀਂ-ਕਦਾਈਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਤੁਅੱਸਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਰ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਆਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉੱਠਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ’ਚ ਵਾਫਰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਸਮਝੇ ਗਏ। ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ, ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨਾਂ ’ਚ ਹਾਲੀਂ ਵੀ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।

1967 ’ਚ ਹੋਈ ਨਕਸਲਬਾੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਿਸਾਨ ਉਥਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੰਡਾਕਾਰਣੀਆ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉੱਠੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰਾ ਘੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਕੋ ਇਕ ਪੁਰਅਮਨ ਘੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਪਰਤਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋਵੇ’, ‘ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਲਵਾਹਕ/ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰਪੋਰੇਟ’ ਦੇ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਉਭਾਰਕੇ ਘੋਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ’ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਜਿਣਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਅਰਧ-ਜਗੀਰੂ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੰਸਕਾਰਾਂ, ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜਾਂ, ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਢਾਲਦੀ-ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਉਸਾਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਨਿਗੂਣੇਪਣ, ਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ’ਤੇ ਭਾਰੂ ਹਾਕਮ-ਜਮਾਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਲਬੇ ਰਾਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਬਣਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਕਿਸਾਨ/ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨਾਲੋਂ ਵਿਯੋਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਸ ਆਲਮ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਸਾਰ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਰਾਰਥਕ ਅਤੇ ਬੇਮਾਅਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਆਲ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਉੱਭਰਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਬਰਨ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ-ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਹੋਂਦ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਊਏ ਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲੇ ਵਾਂਗ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹ ਪੈਣ ਲਈ ਆਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ, ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਨੂੰ ਪਲੀਤਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਘੋਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਬਾਰੂਦ ਦਾ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਵੱਡਾ ਫੁਟਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਪ ਮੁਹਾਰਾ ਉਭਾਰ ਤਿੱਖੇ ਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੇਤੰਨ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਉਭਾਰ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘੋਲ ਵਿਚੋਂ ਉੱਘੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਮਾਊ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਡੀਂ ਹੰਢਾਏ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੌਲਤ-ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਦੇਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਚੂੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਸ ਘੋਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਨੀਨੁਮਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਗਹੁ ਕਰਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਕਿਸਾਨ/ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਨਿੱਖੜਵੀਂ ਜੁਝਾਰੂ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਟੁਕੜੀ/ਪਰਤ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਤ ਦਾ ਕੰਨੀ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੂ ਸੱਟ ਦਲਿਤ ਬਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੁੱਸਣ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਛਿੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ- ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀਵੰਡ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਵਾਫਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਬਣੇ ਅਖੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਅਰਥ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਹਾੜ੍ਹੀ-ਸਾਉਣੀ ਦਿਹਾੜੀ-ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ-ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ (ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਉਂ ਖਾਧ-ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਘੋਲ ’ਚ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਥਾਨ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੋਲ ਤੱਤ ਰੂਪ ’ਚ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ’ ਘੋਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਕ ਲੜੇ ਗਏ ਸਭਨਾਂ ਉੱਭਰਵੇਂ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੂਪ ਹੈ।

ਇਸ ਸੀਮਤਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਈ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ-ਵਿਆਪੀ ਘੋਲ ਤਰੰਗਾਂ ਛੇੜਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘੋਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖਲਲਪਾਊ ਅਨਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲਣ ਦੇਣੀ ਆਦਿ ਇਸ ਘੋਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਣੀ ਘੋਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਘੋਲ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਸਾਮਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਣੀਵੰਡ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੇ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਲਟਕਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੇਗ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਟੁਕੜੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਦਿਆਂ ਖਰੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਅਗਲੇਰੇ ਅਤੇ ਉਚੇਰੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ, ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਹਿਤੈਸ਼ੀ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਚਾਰਾਂ/ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਲੋਕ-ਭਾਈਚਾਰਾ, ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀ ਰਜ਼ਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ-ਬੋਲੀ’, ‘ਇਕ ਦੇਸ਼ -ਇਕ ਧਰਮ’, ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’, ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਮੰਡੀ’, ‘ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ’ ਆਦਿ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਐਲਾਨਣ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਟੜੀ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲਚਕ ਦਿਖਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਾਲ-ਢਾਲ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਜਰਬ੍ਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਸਾਰੇ ਸਨਮੁਖ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੌੜਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਖੋਟੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਲ੍ਹਾਬਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਘੋਲ ਨੂੰ ਲਮਕਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਘੋਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਜਪਾ, ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ, ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲਾਈਲੱਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ‘ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ’ ਆਦਿ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਘਚੋਲਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਘੋਲ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਲੀ ਤੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਦੰਭ ਰਚਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੰਭੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ-ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬੇਮਤਲਬ ਟਿੰਡ ’ਚ ਕਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਰਾਹੀਂ ਘੋਲ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਖੀਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਝੰਬਣ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ (ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਘੋਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਘੋਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੀਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਹੀ ਸਭ ਹੱਕ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ’ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਦੇਸ਼- ਇਕ ਮੰਡੀ, ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਬੋਲੀ, ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਕਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਕ ’ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਈਮੇਲ : jakhu_meetan@yahoo.co.in

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All