‘ਸਭ ਨੂੰ PR ਦਿਓ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕੋ..’; ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 11 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਗੂੰਜੇ ਨਾਅਰੇ
ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਪਿਟਸ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਡਫਰਿਨ ਗਰੋਵ ਪਾਰਕ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 600 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਲਾਇੰਸ ਫ਼ਾਰ ਚੇਂਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ 11 ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਗਏ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਆਗੂ ਸਰੋਮ ਰੋਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 17 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟਾਂ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਕਿਰਾਏ, ਵਧਦੇ ਜੀਵਨ-ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਔਰਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ‘ਜੇਨ’ ਦੱਸਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਰਚ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2026-2028 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਜ਼ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਸਾਲ 380,000 ਨਵੇਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ 33,000 ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਆਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਐਲਾਨੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
