ਅਵਤਾਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 30% ਦੇ ਲਾਗੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧਾ ਹਦਵਾਣਾ 20 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 20 ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ 15 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਹਦਵਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਰਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਘਰਾਂ ਬਾਬਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚੀਆਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਰਣਨ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੀਵੀ ਬਿਲਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਸਤੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਘਰ ਹੀ ਬਣੇ। ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਇਕੋਨੌਮਿਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰੋਨਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ।
ਪਹਿਲੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਡਿਪੌਜਿਟ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 20% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਰਚਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ‘ਰਾਈਟ ਆਫ’ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੀ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਾਸਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ (ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ) ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਘਰ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਿਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ 1991 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਅਨੁਪਾਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 1991 ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਂਗ 50 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਮੰਗ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ’ਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 1991 ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਲ ਘਰ ਨਾ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ।
ਹੁਣ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਘਰ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਘਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਆਂਗਾ ਓਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਟਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਖ਼ੁਦ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣੇ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਸਿਰ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਵਿਗੜਦੇ ਹਨ।
ਸੰਪਰਕ: 006421392147